CG Budget Session 2024: विधानसभा में गूंजा महादेव सट्टा एप मामला, गृह मंत्री ने दिया जवाब, बोले- कोई भी मछली या मगरमच्छ हो सब पकड़े जाएंगे
HIGHLIGHTS
- बजट सत्र के चौथे दिन सदन में गूंजा आनलाइन महादेव सट्टा एप का मामला
- गृह मंत्री विजय शर्मा ने सदन में दिया जवाब, कहा- अब तक 28 शिकायतें हुई प्राप्त
रायपुर। CG Budget Session 2024: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन गुरुवार की कार्यवाही शुरू हो गई है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही आनलाइन महादेव सट्टा एप (Mahadev Satta App) का मामला गूंजा। प्रश्नकाल में भाजपा के विधायक राजेश मूणत ने महादेव सट्टा का मामला उठाया।
विधायक मूणत ने कहा, महादेव सट्टा एप में अंतरराष्ट्रीय स्तर के लोग शमिल हैं। ये काफी संवेदनशील मामला है।इसका संचालन दुबई से चल हो रहा है। उन्होंने पूछा कि महादेव सट्टा एप व अन्य सट्टा एप के संबंध में कब-कब और क्या-क्या शिकायत की गई है? यह भी पूछा कि इस पर क्या-क्या कार्रवाई की गई है ?
महादेव सट्टा एप मामले में गृह मंत्री विजय शर्मा ने दिया जवाब
विधायक मूणत के सवाल पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने जवाब देते हुए बताया कि महादेव सट्टा एप की कुल 28 शिकायतें प्राप्त हुई है। 19 अपराध पंजीकृत किए गए हैं। गृह मंत्री ने कहा, कोई भी मछली या मगरमच्छ हो सब पकड़े जाएंगे।
विधायक ने पूछा कि क्या सीबीआई से जांच कराएंगे। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, ईडी में जांच चल रही है, इसलिए दूसरे एजेंसी को मामला देना ठीक नहीं है। एक बार प्रमाणित होने के बाद माननीय सदस्यों को कार्यवाही होते दिखेगी। धरमलाल कौशिक ने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो यह सट्टा चलाते रहेंगे।
सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का मामला सदन में उठा
भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का मामला सदन में उठाया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस सर्वे का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। केवल एक अंश का ही भौतिक सत्यापन कराया जा सका है। 47 हज़ार 90 लोग जो आवासविहीन थे केवल उन्हें ही इसका लाभ दिया गया है। आवास स्वीकृत किए गए हैं।
अजय चंद्राकर ने कहा, एक महीने में जो सर्वे हो गया है, क्या शासन ने उसे मान लिया है। क्या योजनाएं बनाई गई। पूरे सर्वे में केवल एक अंश का ही भौतिक सत्यापन क्यों कराया गया? इस सर्वे के आधार पर 47 लाख लोगों के घरों में शौचालय ही नहीं है। उज्ज्वला गैस की वेबसाइट पर 36 लाख का आंकड़ा है, लेकिन इस रिपोर्ट में केवल 18 लाख लोगों को ही हितग्राही बताया गया है। यदि इस सर्वे को सरकार नहीं मानती तो इसे अस्वीकार कर दें।
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जवाब देते हुए कहा, सर्वे के नतीजे सबके सामने हैं। भौतिक सत्यापन के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अजय चंद्राकर ने कहा, जो विभागीय आंकड़े वेबसाइट में दिखाया गया है क्या वो सही है। या सर्वे के आंकड़े सही है? उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, भौतिक सत्यापन का जल्द निर्णय लिया जाएगा।
प्रश्नकाल के बाद शून्य काल में नक्सली घटना
शून्य काल में कांग्रेस विधायक अनिला भेड़िया ने छत्तीसगढ़ में बढ़ रही नक्सली घटना को लेकर काम रोको प्रस्ताव रखा और चर्चा कराने की मांग की। विधायक धर्मजीत सिंह ने पूछा कि असंगठित कर्मकार राज सामाजिक सुरक्षा मंडल के तहत हितग्राही का चयन कैसे होता है?
उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने जवाब देते हुए कहा, कैबिनेट में निर्णय लिया जाता है। विधायक धर्मजीत ने कहा कि हर चीज का निर्णय कैबिनेट में होता है यह बच्चा भी जानता है, कैबिनेट तांत्रिक अंगूठी की तरह है।
स्वामी आत्मानंद स्कूल अब कलेक्टर नहीं शिक्षा विभाग के हवाले होंगे
विधानसभा के बजट सत्र में स्वामी आत्मानंद योजना को लेकर सवाल उठा। स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने स्वामी आत्मानंद स्कूल अब कलेक्टर नहीं शिक्षा विभाग के हवाले होंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री ने सदन में इसकी घोषणा की।
अगले शिक्षा सत्र से कलेक्टर की सभी समितियां को भंग कर दिया जाएगा। इन स्कूलों को हम शिक्षा विभाग में कर लेंगे। अभी हमारे सरकारी प्राचार्य और व्याख्याता को भी कलेक्टर वेतन देता है, जहां-जहां गड़बड़ी होगी उसकी हम जांच करवाएंगे।