प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर हसदेव अरण्य, तमोर पिंगला और कोरबा के हाथी रिजर्व क्षेत्र के वनों में कोल ब्लाक आवंटन रद्द करने का संकल्प लिया था। उस समय केन्द्रीय कोयला मंत्री ने रायपुर में कहा था कि जहां पर कोल बेयरिंग एक्ट लागू होता है, वहां पेसा कानून के प्रविधान लागू नहीं होते हैं। केंद्र सरकार उस क्षेत्र में भी कोयले का खनन जारी रखेगी।

 

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