स्‍कूली बच्‍चों के लिए स्कूल शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, अब 12वीं तक मिलेंगी निश्शुल्क किताबें, छात्रों को भी साइकिल"/>

स्‍कूली बच्‍चों के लिए स्कूल शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, अब 12वीं तक मिलेंगी निश्शुल्क किताबें, छात्रों को भी साइकिल

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  1. स्कूल शिक्षा मंत्री अग्रवाल ने दिए निर्देश

रायपुर (राज्य ब्यूरो)। Free Books For Students: अब 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को निश्शुल्क किताबें मिलेंगी। साथ ही कक्षा नौवीं में सरस्वती साइकिल योजना में अब छात्रों को भी निश्शुल्क साइकिलें दी जाएंगी। इन योजनाओं का लाभ सत्र 2024-25 से मिलेगा। स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों की पहली समीक्षा बैठक में इसके निर्देश दिए हैं।

डेढ़ लाख से अधिक बालिकाओं को प्रत्येक वर्ष साइकिल वितरित करने में अनुमानित 95 करोड़ रुपये का बजटीय प्रविधान है। बालकों को भी साइकिल वितरित करने पर बजट दोगुना करना पड़ेगा। इसी तरह अभी तक प्रदेश के 55 लाख विद्यार्थियों को पहली से 10वीं कक्षा तक निश्शुल्क किताब देने के लिए राज्य सरकार को 150 करोड़ रुपये खर्च करने होते हैं। अब 12वीं तक के लिए करीब 25 करोड़ रुपये अतिरिक्त बजट की जरूरत होगी। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विभागीय नियुक्तियों में प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने के भी निर्देश दिए।

100 कालेजों में अंग्रेजी माध्यम के अलग सेक्शन

प्रदेश के 100 सरकारी कालेजों में अंग्रेजी माध्यम के सेक्शन खोले जाने की कार्ययोजना बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। किसी भी फाइल को अधिकारी अपने पास सात दिन से अधिक न रोकें, ऐसा होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सात दिन में नियुक्ति नियम बनाने व सेटअप रिवीजन के निर्देश दिए। विश्वविद्यालयों की ग्रेडिंग सुधारने, पदों को भरने, कामर्स व विज्ञान संकाय को बढ़ावा देने के साथ ही बीएससी पाठ्यक्रम में कृषि विज्ञान को सम्मिलित करने की तैयारी के निर्देश दिए।

यह सुविधाएं दी जाएंगी

– स्कूलों में एयर-पंप की होगी व्यवस्था होगी।

– भवन निर्माण व मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाई जाएगी व निर्माण कार्य समय-सीमा में पूरे होंगे।

– मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के तहत अजा व जनजाति के मेधावी नियमित छात्रों को 10वीं-12वीं में मेरिट में आने पर प्रोत्साहन राशि 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये दी जाएगी।

– सीए, सीएस, बैंकिंग, रेलवे समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निश्शुल्क कोचिंग की व्यवस्था।

– सैनिक स्कूल को बढ़ावा दिया जाएगा जिससे शिक्षा और रोजगार में विस्तार हो सके।

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