छत्तीसगढ़ में राज्य शहरी विकास एजेंसी (एसयूडीए) के एक अधिकारी ने दावा किया है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति ने सरकारी कर्मचारियों के लिए इन सिटी बसों के उपयोग को मंजूरी दी है। हालांकि समिति के समक्ष राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) के अधिकारियों ने इस पर आपत्तियां उठाई। उन्होंने कहा कि इससे बसों का उपयोग उद्देश्य के अनुसार नहीं हो पाएगा, लेकिन इस पर हुआ कुछ नहीं।

इंद्रावती भवन के बाहर खड़ी रहती हैं बसें

सरकारी कर्मचारियों को ले जाने वाली बसें मंत्रालय और इंद्रावती भवन के बाहर खड़ी की जाती हैं। एक अन्य सरकारी अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी पर परिवहन के लिए प्रतिमाह 2,500 रुपये से अधिक खर्च किया जाता है। सेक्टर-29 नवा रायपुर के निवासियों का भी कहना है कि ऐसा करने से सार्वजनिक परिवहन के लिए बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीएस) बाधित हो रहा है।। नई सरकार से उम्मीद है कि वह सिटी बसों का दुरुपयोग रोकेगी।