जेल सूत्रों की मानें तो यह सुविधाएं सोमवार से बंद कर दी गई हैं। अब तक सभी को अलग-अलग बैरक में रखा गया था। वहां उनके खाने से लेकर सोने तक की सुविधाएं अलग थीं। खबर यह भी है कि एसी भी हटवा दी गई है। जेल प्रशासन को अंदेशा है कि कभी भी औचक निरीक्षण हो सकता है। ऐसे में तैयारी कर ली गई है।

कैदियों को अपनी सामाजिक स्थिति और आर्थिक प्रोफाइल के आधार पर ‘वीआइपी स्थिति’ के लिए आवेदन करने का अधिकार है। आम तौर पर वीआइपी कैदी के लिए पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, संसद सदस्य (एमपी), पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, उप-वक्ताओं, मौजूदा सांसद, विधायकों और न्यायिक मजिस्ट्रेट को चुना जाता है। ज्यादातर दोषी राजनेताओं के लिए यह विशेष स्थिति प्राप्त करना बेहतर रहने-खाने की व्यवस्था कर लेने का प्रवेश द्वार है।