वित्त विभाग के अधिकारियों के अनुसार पुलिस विभाग के अलावा अन्य विभागों में खाली पदों के लिए भी बजट में प्रविधान बनाए जा रहे हैं। शासन ने वाणिज्यिक कर, राजस्व, खनिज, परिवहन को राजस्व वसूली की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश जारी किए हैं। इससे पहले वित्त विभाग ने सभी विभागों को 30 नवंबर तक बजट प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं।

राजस्व में प्रमुख योगदान देने वाले विभागों को राजस्व वसूली की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। वाणिज्यिक कर विभाग (राज्य जीएसटी) ने अक्टूबर महीने तक 11,900 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त कर लिया है, जो कि तय लक्ष्य का 54 प्रतिशत है। वाणिज्यिक कर विभाग ने इस वर्ष 22 हजार करोड़ रुपये के राजस्व का लक्ष्य रखा है।

आर्थिक विश्लेषकों के मुताबिक विधानसभा चुनाव के घोषणा-पत्र में कांग्रेस-भाजपा ने जो घोषणाएं की हैं, उसमें 65 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने का अनुमान है। इनमें धान खरीदी, किसानों की कर्ज माफी, रसोई गैस सब्सिडी, महिला स्व-सहायता समूहों की कर्ज माफी आदि शामिल हैं। वित्त विभाग के अनुसार वर्तमान में छत्तीसगढ़ पर अलग-अलग बैंकों व वित्त समूहों का 80 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है।

राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक अधिकतम कुल 1.21 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, जो कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक रहा। वर्ष 2014-15 में बजट का आकार पहली बार 50 हजार करोड़ रुपये के पार पहुंचा था। अनुपूरक को मिलाकर इसका कुल आकार 54 हजार 710 करोड़ रुपये हुआ। यह 2013-14 की तुलना में 24 प्रतिशत ज्यादा रहा। 2018 में डा. रमन सिंह ने भाजपा सरकार का अंतिम बजट 83 हजार 179 करोड़ रुपये का पेश किया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2019 में अपना पहला बजट 90 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रस्तुत किया। 2022-23 में इसका आकार एक लाख चार हजार करोड़ रुपये व 2023-24 में यह 1.21 लाख करोड़ रुपये हो गया, जिसमें 6,031 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया गया था।