Chhattisgarh Election Result 2023: सरकार किसी की भी बने युवाओं को है नौकरी और रोजगार का भरोसा
HIGHLIGHTS
- बेरोजगारों को है नई सरकार से भारी उम्मीद, तीन दिसंबर के बाद तय होगी राह।
- कांग्रेस ने चुनाव से पहले 25 हजार से अधिक पदों पर सरकारी भर्तियां करने का वादा किया था।
- भाजपा ने अपनी सरकार बनने पर एक लाख सरकारी नौकरियां देने की गारंटी को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है।
रायपुर (राज्य ब्यूरो)।Chhattisgarh Election Result 2023: छत्तीसगढ़ में इस बार कांग्रेस या भाजपा किसी की भी सरकार बने, युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलने का पूरा भरोसा है। इसके साथ ही उनमें स्व-रोजगार के लिए भी अवसर मिलने की आस बंधी हुई है। कांग्रेस ने चुनाव से पहले 25 हजार से अधिक पदों पर सरकारी भर्तियां करने का वादा किया था। चार माह पहले भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की, लेकिन आचार संहिता लग जाने के कारण यह भर्तियां अटक गईं।
तीन दिसंबर को चुनाव परिणाम आने और नई सरकार के गठन के बाद यह भर्ती प्रक्रिया पुन: शुरू हो जाएगी। दूसरी ओर, भाजपा ने अपनी सरकार बनने पर एक लाख सरकारी नौकरियां देने की गारंटी को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। यानी वादा पूरा करने के लिए उसे भर्तियां करनी होंगी। इसे लेकर युवा उत्साहित हैं।
ये भर्तियां अधर में लटकी
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से कई भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। इनमें हैंडपंप तकनीशियन भर्ती, महिला पर्यवेक्षक, स्टेनोग्राफर, श्रम अधिकारी, राज्य लघु वनोपज की सहकारी मर्यादित शाखाओं में सहायक प्रबंधक, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग में छात्रावास अधीक्षक, अधीक्षिका समेत कई पदों पर भर्ती के बाद परिणाम जारी हो चुके हैं मगर अभी तक ज्वाइनिंग आदेश नहीं मिल पाया है। कई परीक्षाओं के लिए विज्ञापन जारी होने के बाद प्रक्रिया भी चल रही है। इसी तरह छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (पीएससी) में भी नई भर्तियों के प्रस्ताव फिलहाल अटके पड़े हैं।
इन भर्ती परीक्षाओं का अता-पता नहीं
प्रदेश के आदिवासी विकास विभाग के प्रस्ताव पर 13 मई 2023 को पीएससी ने छात्रावास अधीक्षक के 500 पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया था मगर बाद में यह भर्ती अटक गई। 20 मई को विभाग के प्रस्ताव पर कोई विशेष कारण बताए बिना ही पीएससी ने इसे विलंबित कर दिया। इसी तरह उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर पीएससी ने 595 प्रोफेसरों के पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इस भर्ती नियम के कुछ बिंदुओं को लेकर आपत्ति थी। जिसे तत्कालीन उच्च शिक्षा सचिव भुवनेश यादव ने संज्ञान में लेकर भर्ती नियम में संशोधन किए थे। इस बीच विभाग से उनका तबादला हो गया। नए उच्च शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी के आने के बाद यह प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया। बाद में आचार संहिता लगने के बाद भर्ती ठप हो गई। जबकि पीएससी ने इसके लिए 13 सितंबर से 12 अक्टूबर 2021 तक आवेदन भी मंगाए थे। सैकड़ों अभ्यर्थियों ने आवेदन भी किए थे।
पार्टियों की घोषणा पत्र में यह है युवाओं से वादा
कांग्रेस: कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया है। उनकी घोषणा के अनुसार युवाओं को उद्योग व्यवसाय के लिए ऋण पर अब तक 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती थी। अब इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत सब्सिडी के साथ ऋण की सुविधा देने का वादा किया है।
भाजपा: प्रदेश के एक लाख रिक्त शासकीय पदों पर समयबद्ध एवं पारदर्शी रूप में भर्ती सुनिश्चित करेंगे। पीएससी परीक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए पीएससी के कथित घोटाले की जांच, परीक्षाओं की प्रक्रिया को यूपीएससी की तर्ज पर पारदर्शी करने का वादा। इसके अलावा युवाओं को स्व-रोजगार से जोड़ने के लिए उन्हें छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना के तहत 50 प्रतिशत सब्सिडी के साथ ब्याजमुक्त लोन प्रदान करेंगे।
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) : पार्टी ने आठ साल से सरकारी कार्यालयों में कार्यरत अनियमित व संविदाकर्मियों का नियमित नौकरी देने का वादा किया है। इसके अलावा सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में युवाओं को नौकरी के लिए 95 प्रतिशत आरक्षण, रोजगार-स्वरोजगार के मामले में सभी तरह के टैक्स से छूट देने की घोषणा की है।
आम आदमी पार्टी (आप) : आप ने प्रदेश के 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है।