आज से‌ सरकार के प्रदेशव्यापी सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण की शुरूआत

छत्तीसगढ़ में आज से‌ सरकार के प्रदेशव्यापी सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण की शुरूआत हो गयी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सर्वे टीम को हरी झंडी दिखाकर सीएम हाउस से रवाना किया। इस दौरान विभागीय मंत्री रविन्द्र चौबे भी मौजूद रहे।सर्वे की पूरी तैयारी सरकार ने कर ली है। 1 से 30 अप्रैल तक सरकार का सर्वेक्षण चलेगा। इस काम के लिए पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को नोडल विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। विभाग ने मंत्रालय की तरफ से सर्वे को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश कलेक्टरों को जारी किये जा चुके है।

घर-घर जाकर मोबाइल एप से होगा सर्वे

सर्वे के लिए सरकार ने बकायदा एक एप तैयार कराया है और इस एप के जरिए सारी जानकारी जुटाई जाएगी। सर्वे टीम घर-घर जाकर लोगों से जानकारी लेगी। मोबाइल एप में राशनकार्ड का डेटा,नये राशन कार्ड की एंट्री, परिवार के सदस्यों की जानकारी,आधार, आय,जाति,भूमि,इनकम टैक्स, आवास,शौचालय,वाहन,रसोई गैस समेत राज्य से बाहर गये सदस्यों की जानकारी भी सरकार लेगी।

पीएम आवास के मुद्दे पर विपक्ष के सवाल के बाद सीएम ने विधानसभा में की थी सर्वे की घोषणा

छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष ने प्रदेश में पीएम आवास के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की थी। गरीबों को पक्का मकान देने की इस योजना पर विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए थे। जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह ऐलान किया था कि छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से आवासहीनों सर्वे कराया जाएगा और योजना के दायरे में आने वालों को पक्का मकान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की दलील थी कि 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा। सीएम ने सदन ने कहा था कि मैं गरीबों को पक्का मकान देना चाहता हूं और अगर केंद्र सरकार जनगणना नहीं कराती है तो हम खुद 1 अप्रैल से सर्वे करायेंगे और 2011 के बाद बाद कितने पक्के मकान बने हैं उसकी जानकारी जुटाएंगे। अगर केन्द्र सरकार मकान नहीं देगी तो हम पक्के मकान देंगे। बजट सत्र में सीएम के किए गए इस ऐलान के बाद आज से प्रदेश में सर्वे का काम शुरू हो गया है।

नयी योजनाओं के लिए डेटा का उपयोग करेगी सरकार

सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण का मकसद बीते सालों में सरकार की योजनाओं का लोगों पर हुए असर का आकलन और भविष्य में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और नई योजनाओं के निर्माण के लिए सरकार सर्वे डाटा का उपयोग करेगी। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू की ओर से जारी किए गए आदेश में इस कार्य के समन्वय, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण और संचालन के लिए पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव गौरव सिंह को नोडल अधिकारी और अपर विकास आयुक्त व्हीपी तिर्की और उप संचालक दिनेश अग्रवाल को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।