छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा केंद्र शासन एवं राज्य शासन की प्रायोजित योजनाएं

सूरजपुर. छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसरों का सृजन कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने कि दिशा में दो योजनाएं संचालित की जा रही है, जिससे परियोजना लागत पर 35 प्रतिशत अनुदान राशि (मार्जिन मनी) उपलब्ध कराया जाना है।
प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, जिसके अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र (जैसे-दोना पत्तल निर्माण, पशुचारा, दूध डेयरी प्रोडक्ट, मशाला उद्योग इत्यादि) के लिए अधिकतम राशि रू. 25 लाख तक एवं सेवा क्षेत्र (जैसे- ब्यूटी पार्लर, सेलुन, सायकल रिपेयरिंग, मोबाईल रिपेयरिंग, कम्प्यूटर फोटो कॉपी, ऑटो रिपेयरिंग इत्यादि) के लिए अधिकतम राशि रू. 10 लाख तक का ऋण बैंकों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। बैंक द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत पर सामान्य वर्ग के पुरुष हितग्राहियों को 25 प्रतिशत तथा अन्य सभी वर्गो एवं महिलाओं को 35 प्रतिशत अनुदान राशि प्रदान किया जाता है।
इसी तरह मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (सीएमईजीपी) राज्य शासन द्वारा प्रायोजित योजना है, जिसके लिए विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम राशि रू. 3 लाख तथा सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम राशि रू. 1 लाख तक का ऋण बैंकों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। बैंकों द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत पर अनुदान जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों को 35 प्रतिशत अनुदान राशि प्रदान किया जाता है।
योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज की आवश्यकता होगी जिसमें पासपोर्ट साइज फोटो, ग्राम पंचायत अनापत्ति प्रमाण पत्र, स्थाई जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र (अंकसूची), आधार कार्ड, बैंक पास बुक, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, (सी ए द्वारा), राशन कार्ड, शपथ पत्र 50 रुपये के स्टाम्प पेपर, पेन कार्ड अन्य दस्तावेज आवश्यकतानुसार। अधिक जानकारी हेतु सहायक संचालक, छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, कार्यालय जिला पंचायत सूरजपुर भूतल तल कक्ष क्र 107 में प्रत्यक्ष अथवा मोबाईल नं +91-7898985248  से संपर्क कर सकते है।