बोर्ड परीक्षा में नकल करने वालों की अब खैर नहीं, एग्जाम सेंटर पर लगेगी धारा 144, ड्रोन से होगी निगरानी
महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी, एचएससी परीक्षाओं को लेकर एक जरूरी खबर है. अगर कोई भी एचएससी और एसएससी परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता में शामिल होते हैं, तो उन पर संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध का आरोप लगाया जाएगा. परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा और निष्पक्षता के लिए यह सख्त कदम उठाया गया है. परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में सभी फोटोकॉपी केंद्र बंद रहेंगे. साथ ही परीक्षा आयोजित होने वाले क्षेत्रों में धारा 144 लागू की जाएगी.
संवेदनशील केंद्रों पर ड्रोन से निगरानी
संवेदनशील क्षेत्रों में परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए ड्रोन तैनात किए जाएंगे. यह निर्णय शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और अन्य अधिकारियों की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने घोषणा की है कि परीक्षा संचालन के दौरान महाराष्ट्र कदाचार निवारण अधिनियम, 1982 लागू किया जाएगा. बोर्ड के अध्यक्ष शरद गोसावी के अनुसार परीक्षा से एक दिन पूर्व जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों. इसके साथ ही, परीक्षा केंद्रों के बाहर वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी.
उड़न दस्ते और एग्जाम सुपरवाइजर
परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के लिए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा संचालित उड़न दस्ते और बैठने वाले दस्ते तैनात किए जाएंगे. परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए जिले में नियुक्त केंद्र निदेशकों, पर्यवेक्षकों और परीक्षा से संबंधित कर्मियों की पहचान की पुष्टि चेहरे की पहचान प्रणाली के माध्यम से की जाएगी. सभी परीक्षा कर्मियों को मंडल बोर्ड द्वारा आधिकारिक पहचान पत्र जारी किए जाएंगे. परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और परीक्षा कर्मियों से सहयोग की अपील की गई है.
नकल मामले वाले केंद्रों पर विशेष निगरानी
वर्ष 2018, 2019, 2020, 2023 और 2024 की परीक्षाओं में नकल के मामले सामने आने वाले परीक्षा केंद्रों पर केंद्र निदेशकों और पर्यवेक्षकों को बदला जाएगा. वर्ष 2021-22 की कोविड अवधि को इस समीक्षा में शामिल नहीं किया गया है. गोसावी ने स्पष्ट किया कि गिलियन बैरे सिंड्रोम (GBS) से प्रभावित छात्रों की ओर से अब तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है. यदि कोई आवेदन प्राप्त होता है, तो उन्हें केस-दर-केस आधार पर विचार किया जाएगा.
