वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने जनहित याचिका दायर करते हुए दलील दी है कि 12वीं के बाद छात्र 03 साल (6 सेमेस्टर) में 15-20 विषय आसानी से पढ़ सकते हैं। ऐसे में बैचलर ऑफ लॉ कोर्स के लिए 05 वर्ष की अवधि अनुचित और तर्कहीन है। यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद-14 और अनुच्छेद-21 का उल्लंघन करती है।

याचिकाकर्ता ने दिया ये उदाहरण

याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने वरिष्ठ कानूनविद् दिवंगत राम जेठमलानी का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने मात्र 18 साल की उम्र में वकालत शुरू की थी। इसके अलावा फली. एस. नरीमन ने भी सिर्फ 21 साल की उम्र में कानून की डिग्री पूरी करके वकालत शुरू कर दी थी।

कॉलेज प्रबंधन का दबाव

याचिकाकर्ता ने आगे कोर्ट को बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि लॉ कोर्स की अतार्किक 05 साल की अवधि कॉलेज प्रबंधन के दबाव में तय की गई है, ताकि निजी कॉलेज प्रबंधन अधिक से अधिक पैसा कमा सकें। देशभर में निजी लॉ कॉलेजों की कोर्स फीस अत्यधिक फीस है और निचले तथा मध्यम वर्ग के छात्रों के लिए इतनी अधिक फीस वहन कर पाना काफी मुश्किल है।