रेलवे की जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए रेलवे प्रशासन ने 300 से अधिक रहवासियों को नोटिस जारी

बिलासपुर में रेलवे की जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए रेलवे प्रशासन ने 300 से अधिक रहवासियों को नोटिस जारी किया है। दरअसल, रेलवे ने इस इलाके में सड़क चौड़ीकरण करने की योजना बनाई है। यह काम आने वाले कुछ दिनों में ही शुरू होने वाला है। यही वजह है कि रेलवे ने अवैध कब्जा कर रह रहे लोगों को नोटिस दिया है। इधर, स्थानीय नागरिकों ने रेलवे प्रशासन की बेदखली कार्रवाई का विरोध भी शुरू कर दिया है।

नगर निगम के वार्ड क्रमांक 70 के बापूनगर और चुचुहियापारा में 300 से अधिक मकान बनाकर लोग लंबे समय से रह रहे हैं। रेलवे अपनी जमीन को कब्जामुक्त कराने के लिए पिछले कई सालों से प्रयासरत है। चार साल पहले रेलवे ने चुचुहियापारा अंडरब्रिज से लेकर NE कॉलोनी तक सड़क चौड़ीकरण करने की योजना बनाई थी। तब अवैध कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर बेदखली की कार्रवाई भी शुरू कर दी थी। इस दौरान करीब 35 मकानों पर रेलवे ने बुलडोजर चलवा दिया था।

हाईकोर्ट ने नगर निगम को मकान बनाकर देने दिया था आदेश
रेलवे प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ में स्थानीय रहवासियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, इसमें नगर निगम को भी पक्षकार बनाया गया था। रहवासियों का कहना था कि वे करीब 50 साल से यहां निवासरत हैं। इसके बाद अब रेलवे प्रशासन उन्हें नोटिस जारी कर मकान खाली करने के लिए दबाव बना रहा है। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने नगर निगम को 254 रहवासियों को मकान बनाकर देने का आदेश दिया था। लेकिन, अब तक कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा सका है।

रेलवे की कार्रवाई के पहले ही स्थानीय लोगों ने शुरू किया विरोध
इधर, रेल प्रशासन के नोटिस जारी करने के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होने के पहले ही स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। हालांकि, रेलवे प्रशासन अब आगे अवैध कब्जामुक्त कराने और सड़क विस्तारीकरण काम जल्दी शुरू करने की तैयारी में है। वहीं, नगर निगम के अफसरों ने भी स्थानीय लोगों को कब्जा खाली करने और उनके लिए बहतराई स्थित अटल आवास में मकान उपलब्ध कराने की बात कही है।