मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में चल रही मंत्रिपरिषद की बैठक खत्म,,अनुसूचित जाति विभाग, अनुसूचित जनजाति विभाग और पिछड़ा वर्ग विभाग को किया गया अलग-अलग ,, और भी कई सारे लिए गए अहम फैसले

सीएम भूपेश बघेंल (CM Bhupesh Baghel) की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में चल रही मंत्रिपरिषद की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट की इस बैठक में सरकार ने कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया तो वहीं कुछ अहम फैसले भी लिए गए। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि अब अनुसूचित जाति विभाग, अनुसूचित जनजाति विभाग और पिछड़ा वर्ग विभाग को अलग-अलग किया एक बड़े फैसले के रूप में दिखाई दे रहा है।

राज्य सरकार ने निर्णय लिया है की ट्राइबल क्षेत्र में अनुसूचित सलाहकार और अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार बनाया जाएगा। इसके अध्यक्ष सीएम भूपेश बघेल होंगे।

लिए गए महत्वपूर्ण फैसले :-

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत राज्यांश राशि की पूर्ति हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए विभाग को स्वीकृत प्रत्याभूति की अवधि मार्च 2022 को दिसम्बर 2024 (मिशन अवधि) तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया।

मिशन अमृत 2.0 योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय हाई पावर स्टेयरिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित वित्तीय संरचना की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। मिशन अमृत 2.0 योजना में प्रदेश के 169 नगरीय निकायों को सम्मिलित किया गया है। जिसके तहत नगरीय निकायों में जल प्रदाय और आवर्धन योजना के कार्य को प्राथमिकता से कराया जाना है।

आज कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ में स्थानीय और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में नयी पहल की गई है। दरअसल, इस साल (2022) से #छत्तीसगढ़िया_ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा। इस ओलंपिक में छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी बच्चों से लेकर सौ साल के बुजुर्ग भी बतौर प्रतिभागी हिस्सा ले सकेंगे।