रायपुर,
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप “सशक्त श्रमिक, समृद्ध छत्तीसगढ़” के संकल्प को साकार करने हेतु श्रम विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 में प्रभावी पहल की गई है। इस अवधि में महासमुंद जिले के 3106 श्रमिकों एवं उनके परिवारों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से कुल 1 करोड़ 51 लाख 57 हजार 630 रुपए की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए सीधे बैंक खातों में अंतरित की गई।
दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना अंतर्गत एक महिला हितग्राही को 1 लाख रुपए की सब्सिडी पर ई-रिक्शा प्रदान कर स्वरोजगार से जोड़ा गया। मिनीमाता महतारी जतन योजना से 93 शिशुवती महिलाओं को 18.60 लाख रुपए की सहायता दी गई। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत 29 परिवारों को 29 लाख रुपए प्रदान किए गए। नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना से 2502 विद्यार्थियों को 50.12 लाख रुपए की शैक्षणिक सहायता मिली। इसके अतिरिक्त श्रमिक औजार, सियान, नोनी सशक्तिकरण एवं सायकल सहायता योजनाओं से भी पात्र हितग्राही लाभान्वित हुए। हितग्राही श्रीमती लीला महानंद ने ई-रिक्शा प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनने पर राज्य शासन के प्रति आभार व्यक्त किया।
