रायपुर। छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठ गया है। साय सरकार ने इसके लिए 5 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया है, जो अब पूरे राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करेगी।
कमेटी की कमान सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई को सौंपी गई है। उनके साथ रिटायर्ड आईएएस शत्रुघन सिंह, एम.के. राऊत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार और रिटायर्ड प्रिंसिपल ज्योति रानी सिंह को सदस्य बनाया गया है।
यह समिति राज्य में विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण जैसे विषयों पर मौजूदा कानूनों का अध्ययन करेगी और समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सुझाव देगी
कमेटी आम नागरिकों, सामाजिक संगठनों, विधि विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से भी राय लेगी। साथ ही उन राज्यों के मॉडल का अध्ययन करेगी, जहां UCC को लागू करने की दिशा में पहले से काम हुआ है।
ड्राफ्ट तैयार होने के बाद रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर आगे विधायी और प्रशासनिक फैसले लिए जाएंगे। माना जा रहा है कि इस पहल के बाद छत्तीसगढ़ भी UCC लागू करने वाले राज्यों की सूची में शामिल होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकता है।
