भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रही अंतरिम व्यापार समझौते (Interim Trade Agreement) की बातचीत अब अंतिम चरण में पहुंच गई है. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, एक उच्च स्तरीय अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिमंडल आने वाले हफ्तों में भारत पहुंचेगा, ताकि इस डील को 9 जुलाई से पहले अंतिम रूप दिया जा सके. यही वह तारीख है जब अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ पर अस्थायी छूट की मियाद खत्म हो रही है.
अमेरिका ने 2 अप्रैल को भारत से आने वाले कुछ उत्पादों पर 26% का पारस्परिक शुल्क (Reciprocal Tariff) लगाया था, जिसे फिलहाल 90 दिनों के लिए सस्पेंड किया गया है. भारत चाहता है कि इस टैरिफ से पूरी तरह छूट मिले. इसके साथ ही, भारत इस समय लागू 10% के बेसलाइन टैरिफ को भी हटाने की कोशिश में है.
लौटे हैं. वहां उन्होंने अपने अमेरिकी समकक्ष के साथ डील के फ्रेमवर्क पर विस्तार से चर्चा की. इसके साथ ही, भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी वाशिंगटन में थे, जहां उन्होंने अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक से दो बार मुलाकात की. इन बैठकों को कूटनीतिक दबाव के रूप में देखा जा रहा है, जिससे यह संकेत जाता है कि डील को राजनीतिक समर्थन भी मिल रहा है.
रुकावट कहां है?
फिलहाल अमेरिकी कानून के तहत, यदि अमेरिका किसी देश पर लागू टैरिफ को MFN (Most Favoured Nation) स्तर से नीचे लाना चाहता है, तो इसके लिए अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी आवश्यक होती है. हालांकि, पारस्परिक शुल्क (Reciprocal Tariffs) को हटाने का अधिकार अमेरिकी प्रशासन के पास है. यानी भारत समेत कुछ अन्य देशों को यह राहत मिल सकती है.
