दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक ली. इस दौरान EV policy यानी इलेक्ट्रिक व्हिकल पॉलिसी को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया. दिल्ली में कोई भी ऑटो या स्कूटर बंद नहीं होगा. मंत्री आशीष सूद में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि दिल्लीवालों की बिजली सब्सिडी ऐसे ही बनी रहेगी. मीटिंग के दौरान इसपर डिस्कशन हुआ है. इसके अलावा किसान को सब्सिडी दी जाएगी. साथ ही 1984 सिख दंगों के पीड़ित को कुछ रियायतें दी जाएंगी. वकीलो को चैम्बर के लिए सब्सिडी दी जाएगी. मौजूदा बिजली सब्सिडी के लिए जारी रखेंगे.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद दिल्ली सरकार के मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी के लिए पूरा मंथन किया. जिसके तहत कोई ऑटो बंद नहीं होगा, सब चालू रहेंगे. हम इस पॉलिसी को लेकर मंथन में लगे हुए हैं. कोई गाड़ी बंद नहीं होंगी. पावर मिनिस्टर आशीष सूद ने कहा कि बिजली सब्सिडी पर फैसला हुआ है. किसान भाइयों के लिए सब्सिडी 84 राइट विटिकम वकीलों के चैंबर, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली सब्सिडी जारी की गई है. इसे लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा था. आज कैबिनेट चारों कैटेगिरी में जारी रखी जाएगी यानी इससे दुष्प्रचार का अंत होता है. आप पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बेरोजगार नेता दुष्प्रचार फैलाते रहेंगे.
क्या है ईवी नीति का मकसद?
दिल्ली सरकार की मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति की अवधि आज खत्म हो रही है. रेखा गुप्ता सरकार ने इस नीति को और सशक्त करते हुए नई दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है. जिसका उद्देश्य 2027 तक 95% और 2030 तक 98% नए वाहन पंजीकरण को इलेक्ट्रिक करना है. यह नीति दिल्ली को भारत का EV हब बनाने और वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
