देश
बॉर्डर के बाद अब संसद में ‘जंग’, मानसून सत्र में क्या होगा विपक्ष का एजेंडा, ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार कितनी तैयार
21 जुलाई यानी आज से शुरू होने जा रहे संसद के मानसून सत्र में सिर्फ बिल पास नहीं होंगे, इस बार बॉर्डर से लेकर बिहार तक पर सियासी जंग होगी. जहां सरकार दर्जनों महत्त्वपूर्ण बिल लाने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष पहले से तलवारें खींच कर तैयार है. खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर, एयर इंडिया हादसा और बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बवाल होने के आसान साफ साफ दिख रहे हैं.
सरकार के एजेंडे में क्या है खास?
इनकम टैक्स बिल 2025: इसे 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया था और भाजपा सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेज दिया गया था. न्यूज18 ने बताया था कि इसे इसी सत्र में संसद में पारित होने के लिए लाए जाने की उम्मीद है.
मणिपुर GST (संशोधन) बिल: इसका उद्देश्य राज्य जीएसटी कानून को केंद्रीय कानून के अनुरूप बनाना है.
जन विश्वास विधेयक: व्यापार सुगमता और अनुपालन सुधार को लेकर अहम पहल.
IIM संशोधन बिल: IIM गुवाहाटी को कानूनी मान्यता दिलाने का रास्ता खोलेगा।
कराधान कानूनों में संशोधन: कर नियमों को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम।
भू-धरोहर संरक्षण विधेयक: भारत के भूवैज्ञानिक धरोहरों की रक्षा सुनिश्चित करेगा।
खनिज एवं खनन संशोधन बिल: दुर्लभ और गहरे खनिजों की खोज को विनियमित करेगा।
राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक: खेल निकायों में जवाबदेही सुनिश्चित करने की पहल।
राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग संशोधन: WADA के वैश्विक मानकों के अनुरूप भारत के कानून।
मणिपुर में राष्ट्रपति शासन विस्तार: 13 फरवरी से लागू शासन के विस्तार पर वोटिंग संभव।
मणिपुर GST (संशोधन) बिल: इसका उद्देश्य राज्य जीएसटी कानून को केंद्रीय कानून के अनुरूप बनाना है.
जन विश्वास विधेयक: व्यापार सुगमता और अनुपालन सुधार को लेकर अहम पहल.
IIM संशोधन बिल: IIM गुवाहाटी को कानूनी मान्यता दिलाने का रास्ता खोलेगा।
कराधान कानूनों में संशोधन: कर नियमों को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम।
भू-धरोहर संरक्षण विधेयक: भारत के भूवैज्ञानिक धरोहरों की रक्षा सुनिश्चित करेगा।
खनिज एवं खनन संशोधन बिल: दुर्लभ और गहरे खनिजों की खोज को विनियमित करेगा।
राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक: खेल निकायों में जवाबदेही सुनिश्चित करने की पहल।
राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग संशोधन: WADA के वैश्विक मानकों के अनुरूप भारत के कानून।
मणिपुर में राष्ट्रपति शासन विस्तार: 13 फरवरी से लागू शासन के विस्तार पर वोटिंग संभव।
विपक्ष के तीन बड़े सवाल
