पूरे देश में ईवीएम मशीन से चुनाव और ‘वोट चोरी‘ को लेकर विपक्ष का विरोध चल रहा है. सरकार से वैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग चल रही है. विपक्ष का कहना है कि ईवीएम से चुनाव में गड़बड़ी हो रही है. हालांकि, चुनाव आयोग ने विपक्ष के दावों को कई मौकों पर नाकार दिया है. बकौल, आयोग ईवीएम को हैक करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. मगर, इन सबके बीच कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने वैलेट पेपर से चुनाव कराने का फैसला लिया है. कर्नाटक कैबिनेट ने गुरुवार को राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को राज्य में आगामी पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव ‘ईवीएम के बजाय वैलेट पेपर’ से कराने की सिफारिश करने के अपने फैसले की घोषणा की.
कर्नाटक के कानून और संसदीय कार्य मंत्री एचके. पाटिल ने कैबिनेट बैठक के बाद इसकी घोषणा की. उन्होंने मीडिया से बताया, ‘ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों में ईवीएम को लेकर विश्वास और विश्वसनीयता कम हो रही है.’ पाटिल ने वोटर लिस्ट में सुधार को लेकर भी सरकार के फैसले की जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) द्वारा वोटर लिस्ट में संशोधन को आसान बनाने के लिए आवश्यक कानूनी उपाय करने और मौजूदा नियमों में संशोधन करने का फैसला किया है.
