दिल्ली के 799 सरकारी स्कूलों में पानी और बिजली की गंभीर समस्याओं का खुलासा हुआ है. शिक्षा निदेशालय द्वारा कराए गए सर्वे में पाया गया कि कई स्कूल अब भी अनियमित जल आपूर्ति और बिजली कटौती से जूझ रहे हैं. इसके चलते शिक्षा विभाग ने सभी डिप्टी डायरेक्टर्स ऑफ एजुकेशन (DDEs) को आपात आदेश जारी कर 15 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.
इधर, आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात पर पहुंच गए हैं. वह आज चोटिला में कपास किसानों की एक रैली को संबोधित करने वाले है. दरअसल, वह कपास पर आयात शुल्क समाप्त करने का विरोध कर रहे किसानों से मुलाकात करेंगे. उन्होंने कहा, ‘भारत अमेरिका से आयातित कपास पर 11 प्रतिशत शुल्क लगाता था. इसका मतलब था कि अमेरिकी कपास घरेलू कपास से महंगा था. लेकिन मोदी सरकार ने 19 अगस्त से 30 सितंबर तक शुल्क माफ करने का फैसला किया है.
3 नई खबरें
सोमवार को बंद रहेंगे पंजाब के सारे स्कूल कॉलेज
पंजाब में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने सोमवार को प्रदेश के सभी सरकारी स्कूल छात्रों के लिए बंद करने के आदेश दिए हैं. लेकिन, शिक्षकों और स्टाफ को स्कूलों में उपस्थित रहना होगा. 9 सितंबर, मंगलवार से पंजाब के सभी सरकारी, प्राइवेट और एडेड स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां सामान्य रूप से खुल जाएंगी. यदि किसी जिले में बाढ़ या बारिश से कोई संस्थान प्रभावित है तो उसे बंद करने का निर्णय संबंधित जिले के डिप्टी कमिश्नर द्वारा लिया जाएगा.
मानेसर में सड़क किनारे विदेशी महिला का शव मिलने से सनसनी
गुरुग्राम के मानेसर में रविवार को एक विदेशी महिला का शव सड़क किनारे मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. मानेसर पुलिस के अनुसार, सुबह करीब 6:30 बजे राहगीरों ने NH-48 के पास एक सुनसान जगह पर शव देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी. शव को देखकर प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जताई जा रही है. महिला के शरीर पर चोट के निशान और खून के धब्बे हैं. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. उसकी पहचान करने के लिए जांच शुरू कर दी है. मृतका की उम्र लगभग 30-35 वर्ष आंकी गई है. मानेसर थाना प्रभारी ने बताया कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. विदेशी दूतावासों से संपर्क कर महिला की पहचान और पासपोर्ट डिटेल्स जुटाने की कोशिश की जा रही है.
यमुना का जलस्तर 205.53 मीटर, निगमबोध घाट अंतिम संस्कार के लिए खुला
दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर 7 सितंबर 2025 को सुबह 9 बजे 205.53 मीटर दर्ज किया गया. अभी खतरे के निशान (205.33 मीटर) से थोड़ा ऊपर है. भारी बारिश और हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण नदी का जलस्तर बढ़ने से निगमबोध घाट बुधवार (3 सितंबर) से बंद था. बाढ़ के पानी के घाट में प्रवेश करने से अंतिम संस्कार रोक दिए गए थे. आज सुबह 9 बजे से जलस्तर में कमी के बाद निगमबोध घाट को फिर से अंतिम संस्कार के लिए खोल दिया गया है. प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और नदी किनारे की गतिविधियों में सावधानी बरतने की अपील की है.
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में गड़बड़ी
दिल्ली के 799 सरकारी स्कूलों में पानी और बिजली की गंभीर समस्याओं का खुलासा हुआ है. शिक्षा निदेशालय द्वारा कराए गए सर्वे में पता चला है कि कई स्कूल अब भी अनियमित जल आपूर्ति और बिजली कटौती से जूझ रहे हैं. इसके चलते शिक्षा विभाग ने सभी डिप्टी डायरेक्टर्स ऑफ एजुकेशन (DDEs) को इमरजेंसी आदेश जारी कर 15 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.
पानी की समस्या
703 DJB/MES से जुड़े स्कूलों में से 59 स्कूलों ने अनियमित जलापूर्ति और 48 ने पानी की बिल्कुल सप्लाई न होने की शिकायत दर्ज कराई की.
22 स्कूल पूरी तरह टैंकर पर निर्भर हैं, जिनमें से 4 ने DJB कनेक्शन के लिए आवेदन किया है.
10 स्कूलों में पानी बिल्कुल नहीं है. इनमें 3 पुनर्निर्माणाधीन हैं और 7 पड़ोसी स्कूलों या टैंकरों पर निर्भर हैं.
64 स्कूल बोरवेल और सबमर्सिबल से पानी की व्यवस्था कर रहे हैं.
बिजली की स्थिति
6 स्कूलों में पुनर्निर्माण या साझा प्रांगण के कारण बिजली उपलब्ध नहीं है.
793 बिजली वाले स्कूलों में से 17 स्कूल बार-बार बिजली कटने की समस्या से जूझ रहे हैं.
विभाग के निर्देश
जिन स्कूलों में DJB कनेक्शन नहीं है, उन्हें तुरंत आवेदन करने का आदेश.
टैंकर-निर्भर स्कूलों के लिए DJB से विशेष आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग.
बोरवेल/सबमर्सिबल वाले स्कूलों को पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच करने का निर्देश.
प्रभावित स्कूलों के लिए DISCOMs से संपर्क कर बिजली की समस्या दूर करने का आदेश.
16 स्कूलों में सोलर पैनल लगाने की संभावना पर विचार करने की सिफारिश.
साझा प्रांगण वाले स्कूलों को अलग मीटरिंग व्यवस्था देने की बात कही गई.
शिक्षा विभाग ने इसे आपात स्थिति मानते हुए स्पष्ट कर दिया है कि स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई किसी भी हालत में प्रभावित नहीं होनी चाहिए. सभी DDEs को निर्देश दिया गया है कि वे स्कूलवार कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर मुख्यालय को सौंपें.
