राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अधिग्रहित जमीन की खरीद – बिक्री के लिए पटवारी ने दिया प्रतिवेदन, हुआ निलंबित
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम के उल्लंघन पर एसडीएम बलरामपुर ने पटवारी विजय लकड़ा को निलंबित कर दिया है उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय बलरामपुर में निर्धारित किया गया है।उनके स्थान पर पटवारी धनकुंवर भगत को आगामी आदेश तक अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
HIGHLIGHTS
- गड़बड़ी उजागर का मामला जिला मुख्यालय बलरामपुर से लगे ग्राम सेमली का है।
- एसडीएम बलरामपुर ने लापरवाही के आरोप पर पटवारी को निलंबित किया।
- भारत सरकार की अधिसूचना की अनदेखी और लापरवाही का आरोप है।
अंबिकापुर। अंबिकापुर – रामानुजंगज राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अधिग्रहित जमीन की भी खरीद-बिक्री हो गई। अधिग्रहण संबंधित अधिसूचना के प्रकाशन के बाद भी पटवारी ने जमीन खरीद-बिक्री के लिए जरूरी दस्तावेज स्वयं के हस्ताक्षर से जारी कर दिया। मामला जिला मुख्यालय बलरामपुर से लगे ग्राम सेमली का है।
प्रकरण संज्ञान में आने के बाद जांच में गड़बड़ी उजागर हुई। एसडीएम बलरामपुर ने लापरवाही के आरोप पर पटवारी विजय लकड़ा को निलंबित कर दिया है। पटवारी पर भारत सरकार की अधिसूचना की अनदेखी और लापरवाही का आरोप है। बलरामपुर से लगे ग्राम सेमली की जमीन भी राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण और नवीनीकरण के लिए अधिग्रहित है।
भारत के राजपत्र अधिसूचना नईदिल्ली एक दिसंबर 2022 में सरल क्रमांक 80 एवं 81 में खसरा नंबर 137/5 एवं 137/7 रकबा क्रमशः 0.02 व 0.02 हेक्टेयर प्रकाशित है।
राजपत्र में प्रकाशन के बाद भूमि विक्रय और अंतरण प्रतिबंधित रहता है। इसके बाद भी पटवारी विजय लकड़ा द्वारा जमीन विक्रय हेतु जरूरी दस्तावेज स्वयं के हस्ताक्षर से जारी कर दिया गया था। इसी के आधार पर जमीन खरीद-बिक्री हुई थी।
शिकायत सामने आने के बाद जांच शुरू हुई तो पता चला कि बिना अभिलेखों की जांच के जमीन बिक्री के लिए पटवारी द्वारा चौहद्दी जारी की गई है।भूमि विक्रय पत्र के टीप में अधिग्रहित भूमि को छोड़कर लिखा गया है तथा नक्शा में भी पटवारी के हस्ताक्षर थे।
राजेश अग्रवाल
अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल की अनुशंसा पर नगर निगम अंबिकापुर क्षेत्र में बुनियादी सुविधा विस्तार कार्यों के लिए 592.23 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।
अब नगर निगम क्षेत्र में सड़क डामरीकरण , नाली निर्माण ,सीसी सड़क का निर्माण आरंभ होगा। यह स्वीकृति उप मुख्यमंत्री व नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने दी है।कुल 101 निर्माण कार्यों के लिए यह राशि मंजूर की गई है।
लंबे समय से मूलभूत सुविधा विस्तार की मांग की जा रही थी।विधायक राजेश अग्रवाल ने अंबिकापुर नगर निगम के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया था। इस दौरान जनता से सीधा संवाद कर उन्होंने मांगों, समस्याओं की जानकारी भी ली थी।
जनता की ओर से सामने आई समस्याओं को सूचीबद्ध कर विधायक ने स्वीकृति के लिए भेजा था। व्यकितगत रूप से भी नगरीय प्रशासन मंत्री से मुलाकात कर सुविधा विस्तार के लिए कार्यों की स्वीकृति देने आग्रह किया था। राशि स्वीकृत होने के बाद अंबिकापुर नगर निगम के सभी वार्डों में विकास कार्य होंगे।
नाली निर्माण, सीसी सड़क, अहाता निर्माण, सड़क डामरीकरण का कार्य होने से लोगों को राहत मिलेगी। अब जल्द ही अंबिकापुर नगर निगम के वार्डों में निर्माण कार्य शुरू होंगे। विधायक राजेश अग्रवाल ने कहा कि पांच वर्षों तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी।
नगर निगम में भी कांग्रेस सत्ता में हैं इसके बाद भी यहां के निवासियों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की पहल नहीं की गई। मूलभूत सुविधाओं से लोगों को वंचित रखा गया, जिसे देखते हुए विभिन्न विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए अब कार्य कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में विकास और निर्माण के कार्यों को युद्ध स्तर पर कराया जाएगा।
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