छत्तीसगढ़ के युवाओं को मारुति-सुजुकी देगी जॉब
प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर मिलने जा रहा है। मारुती-सुजुकी जैसी देश की प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल कंपनी में रोजगार के आसार हैं। इसके लिए रायपुर में खास कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के किसी भी जिले का युवा इस कैम्प में शामिल होकर आवेदन कर सकता है। ये कैम्प 16 नवंबर को आरंग के जनपद कार्यालय में होने जा रहा है।
जानकारी के मुताबिक प्रदेश के 10वीं पास युवाओं को इस कंपनी में काम सीखने का मौका मिलेगा। 100 युवाओं का चयन किया जाएगा। जो आगे जाकर मारूती सुजुकी कंपनी के महेसाणा प्लांट में काम करेंगे।
इस भर्ती का फायदा अधिक से अधिक युवाओं को मिलेगा। इस प्लांट में प्रशिक्षुओं की भर्ती होगी। पहले चुने हुए लोगों को काम सिखाया जाएगा और इस अवधि में भी पैसे मिलेंगे। हर महीने 12 हजार रुपए स्टायफंड दिया जाएगा।
कैम्प की जानकारी
16 नवम्बर को जनपद पंचायत कार्यालय आरंग में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन होगा। यह कैंप सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। इस प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से करीब 100 प्रशिक्षुओं का चयन किया जाएगा।रोजगार कार्यालय के उप संचालक ने बताया कि मारूती सुजुकी इंडिया लिमिटेड के महेसाणा प्लांट में भर्ती के इच्छुक युवाओं की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 50 प्रतिशत अंकों के साथ 10वीं कक्षा पास होना चाहिए।
इच्छुक उम्मीद्वारों को 10वीं कक्षा की अंकसूची, आधार कार्ड की दो-दो प्रतियां, पासपोर्ट साइज की दो फोटो सहित 16 नवम्बर को जनपद पंचायत कार्यालय आरंग में उपस्थित होना होगा। उम्मीद्वारों की आयु 18 से 20 साल तय की गई है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय रायपुर से भी संपर्क किया जा सकता है।
स्कॉलशिप के आवेदन की डेट आगे बढ़ी
अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की डेट आगे बढ़ा दी गई है। भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली की वेबसाइट www.scholarships.gov.in में अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम ईसाई सिख बौद्ध जैन एवं पारसी) के प्रतिभावान छात्र वर्ष 2022- 23 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप के लिए 15 नवंबर तक तथा पोस्ट मैट्रिक एवं छात्रवृत्ति के लिए 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि चारों योजनाओं के अंतर्गत किए गए ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी विद्यार्थियों द्वारा संबंधित संस्था में जमा की जाए ।
प्रदेश भर में खाद्य निरीक्षकों की निकली थी भर्ती
संशोधित चयन सूची हुई थी जारी…
हाल ही में खाद्य संचालनालय ने खाद्य निरीक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा की चयन सूची जारी की थी। संशोधित चयन सूची पर 15 नवंबर की शाम तक अभ्यर्थी अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आरक्षण के संबंध में 19 सितंबर को हाईकोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में भर्ती परीक्षाओं पर संशय के बादल छाए हुए हैं। पीएससी की परीक्षा पूरी होने के बाद परिणाम नहीं जारी किया जा सका। सब इंस्पेक्टर के लिए होने वाली लिखित परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। एसीएफ, जल संसाधन इंजीनियर की भर्ती अटकी हुई है। ऐसे समय में खाद्य निरीक्षकों की चयन सूची जारी होने से युवाओं में उम्मीद बंधी है।
शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं
खाद्य संचालनालय ने खाद्य निरीक्षकों के 84 पदों पर भर्ती के लिए वर्गवार चयन सूची जारी की है। पहले चयन सूची जारी कर दावा आपत्तियां मंगाई गई थी। इसमें सिर्फ एक आपत्ति प्राप्त हुई थी। इस आपत्ति का निराकरण कर नई चयन सूची जारी की गई है। संयुक्त मैरिट सूची में पूर्व में अनारक्षित मुक्त श्रेणी में 5वें नंबर पर शिखा झा का नाम था, जिसे अनारक्षित महिला श्रेणी में रखा गया है। संशोधित चयन सूची के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो http:/khadya.cg.nic.in/ पर 15 नवंबर की शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इस वजह से भर्तियों पर असर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 19 सितंबर को अपने फैसले में 50% से ज्यादा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है।
साल 2012 में राज्य सरकार द्वारा सरकारी नियुक्तियों और मेडिकल, इंजीनियरिंग व अन्य कॉलेजों में एडमिशन पर 58% आरक्षण के फैसले से जुड़ा है। इस पर फैसला सुनाते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस पीपी साहू की डिविजन बैंच ने 58% आरक्षण को रद्द कर दिया। राज्य सरकार की ओर से जो भी भर्तियों के आवेदन मंगाए गए थे, वे 58 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर मंगाए गए थे। इस वजह से सब पर रोक लगा दी गई है। अब विशेष सत्र में होगी चर्चा आरक्षण के मुद्दे पर 1 व 2 दिसंबर को विधानसभा की विशेष सत्र बुलाई गई है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद जनजाति समाज की नाराजगी को देखते हुए राज्यपाल अनुसुइया उइके ने सीएम भूपेश बघेल को विशेष सत्र बुलाने के लिए लिखा था।
